Last Updated on November 24, 2025 14:15, PM by Pawan
8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी? ये सवाल देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में है। हालांकि, यही मांग अब कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार को भेजी गई है की 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल किया जाए। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिये हैं। 8वां वेतन आयोग शुरू होते ही कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई लेकिन अब इसमें कई प्वाइंट गायब दिखे। यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन NC JCM सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक अपनी मांग रख रहा है। संगठन का कहना है कि अगर ToR को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ेगा।
OPS बहाल करने की मांग
अब नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड और ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखकर ToR में बड़े बदलाव की मांग की है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि मौजूदा ToR में कई महत्वपूर्ण बिंदु गायब हैं। NC JCM ने पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS बहाल होना चाहिए। ताकि, रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा पर फोकस बढ़ाने के लिए ये मांग रखी है।
कौन-कौन से बदलाव मांगे गए?
7th Pay Commission में मौजूद एक्पेक्टेशन ऑफ स्टेकहोल्डर्स क्लॉज वापस जोड़ा जाए। अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जैसी लाइन हटाई जाए। 1 जनवरी 2026 को आयोग की लागू होने की तारीख घोषित की जाए। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20% इंटरीम रिलीफ दिया जाए। 11 साल बाद commutation बहाल की जाए। हर 5 साल में पेंशन पर 5% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी दी जाए। सभी पुराने पेंशनर्स को बेहतर रिवीजन कवरेज मिले।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लेगा। इसलिए रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले आने की उम्मीद कम है। इसके बाद सिफारिशें कैबिनेट से गुजरेंगी और फिर इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।
